: ਈਟੀਟੀ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਗੈਜੂਏਟ ਦੇ
ਨਾਲ ਬੀਐੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ
ਸੋਧ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ
ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨਸੀਟੀਈ
ਨੇ 2018 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬੀਅੱਡ
ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਐੱਨਸੀਟੀਈ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ
ਕਰ ਕੇ ਬੀਐੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ
ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ
ਨਾਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਧ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ
ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
