*ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ*
ਸੰਗਰੂਰ 25 ਅਗਸਤ ( ) ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਤੌਰ ਬੀ ਐਲ ਓ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਲੀਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵੰਤ ਆਲਮਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੱਕਲ, ਕਰਨੈਲ ਮੂਣਕ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਪੁੰਨਾਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
