ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ: ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ 2021: ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਸੰਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਕੋ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹਰੀਕਾ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 25-26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ-ਯੂ. ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 25 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ/ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ/ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ-ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ/ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੈਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ-2015 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਕਨਫਰਮਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਹਿਤ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ 1904 ਪੋਸਟਾਂ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੌਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ/ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਗੀਤ/ਤਬਲਾ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤਬਲਾ/ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੀਟੀਆਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਨਪਲਾਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇ ਅਪਗਰੇਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਖਡ਼੍ਹਾ ਕੀਤੇ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਿੱਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਸੀਪਲ, ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ 228 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ/ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 2364 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ/ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ/ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫੋਟੋ: ਸਾਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। |