ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ( ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1766 ਪਟਵਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ 1152
ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਐਲਾਨੇ
ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਅੰਕੜੇ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 2.34 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ
ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ
ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 1.75
ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਆਸਾਮੀ
ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ
ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
