ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਮਿਤੀ 18-06-2019 ਰਾਹੀ ਜਾਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਲ 2008, 2012 ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵੀਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਿਤੀ 18-02-2019 ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਵੀਊ ਉਪਰੰਤ ਰਿਵਰਮਨ ਜੋਨ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 8434 ਆਟ 2019 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 01-10-2019 ਰਾਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ
ਦੀ ਜਾਰੀ ਸਾਥੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਮਿਤੀ 18-06-2019 ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ
ਵਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸੇ ਤੇ ਪੈਡਿੰਗ ਰਿਟ ਪਟੀਸਨਾ ਦੀ
ਮਿਤੀ 29-1-2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਵੱਲੋਮਾਸਟਰ ਮਿਸਟਰੈਚਾ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਅਸਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਪੱਦ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਮਤ
ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ, ਕੁੱਝ ਸਰਤਾ ਤਹਿਤ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਨਿਸਚਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ
ਅੰਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਹਲਾਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
