ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ 17% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. 11% ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇੇਗਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਦੀਪ ਭੱਟਨਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਵ, ਪਹਿਲੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ‘ਤੇ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 28% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 65.26 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 48.34 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 17% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ. ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਭਾਵ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
