ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵਿਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਦਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੁਣ 2.59 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਸੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
