ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ: ਮਾਮੂਲੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣਗੇ ਸਮਾਰਟ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀਆਂ
16 ਮਾਰਚ, 2021
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਈ.ਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਡੀਟੀਐੱਫ
ਆਪਣੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੇਵਲ 11000 ਰੁੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 43 ਇੰਚ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਨਲਾਇਨ ਵੀ 43 ਇੰਚੀ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 24000 ਤੋਂ 37000 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਿਆਰਾ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਲ ਈ ਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੇਘਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਿਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਖ਼ਰਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਧ ਪਚੱਧੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਫੀਪੁਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਕਮਲ ਘੋੜੇਨਬ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ , ਗੁਰਜੰਟ ਲਹਿਲ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਚੌਕੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ 29 ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਪਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
