ਨੰਗਲ (2 ਮਾਰਚ) : ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ
ਨੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਵੀਂ
ਰੋਸ-ਰੈਲੀ
ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ
ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਂਚੀ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ-ਆਗੂ
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਮਾਰਚ ਦੇ
ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਨੰਗਲ(2 ਮਾਰਚ) : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਜਾਰੀ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ
ਵੀ ਓਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ
ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰੂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ
ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ
ਦੇ ਆਗੂ
ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਲੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਦੇਵਰਾਜ,ਤਰਸੇਮ ਭਨਾਮ ,ਯੁੱਧਵੀਰ ,ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ
ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ
ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਤੀ
ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ,
ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ
ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ
ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ
ਹੈ।
ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ
ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ
ਨੁਕਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ
ਦੀਆਂ 228 ਆਸਾਮੀਆਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਇਹਨਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ
ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ
ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ
ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ
ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਮਜਬੂਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਨੰਗਲ ਹਰ
ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ
ਮੰਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ
ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਕਾਰ-
ਘਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 60000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ
ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ
ਖੌਫਜਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਆਗੂ
ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਜੇਕਰ ਮੰਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ
ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨਾ
ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰੁਣ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਤੇੇੰਦਰ ਕੌੌੌਸ਼ਲ,ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੇੇੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ,ਵਿਕੇਸ ਕੁਮਾਰ , ਰਾਜਿੰੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਾਜ ਰਾਣੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਮ੍ਰਿਤ ਸੈਣੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੰਨਣ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ,ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਮਿਤਾ ਰਾਣੀ, ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ, ਰੋਹਿਨੀ ਅਾਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
