ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਦੂਰ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਯਕੀਨੀ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਚੱਲੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੂਥਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 1-2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪਈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
