ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ -
21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ-
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਜੁਲਾਈ 2023
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਚਰਨ ਸਰਾਭਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨ ਬ਼ਿੰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਨ .ਪੀ. ਐਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ.ਨੰਬਰ / ਖਾਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 10% ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਟੋਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਨਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ| ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਘਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹੋਏ , 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ 21 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
