ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1) ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ 2) ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ-Deemed Resignation ਅਤੇ 3) ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਨੰ:1/31/91-3 ਵਿ.ਪ੍ਰ.2)/ 1/504357/2023 ਮਿਤੀ 07.02.2023
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਜਿਲਦ-1, ਭਾਗ-1 ਦੇ ਰੂਲ 3.25 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰ: 2/6/2013 3 ਐਫ.ਪੀ2/301729, ਮਿਤੀ 05.09.2014, 2/1/2017-3 ਵਿਚ 2/189, ਮਿਤੀ 12.05.2017 ਅਤੇ 1/31/91- 3(2 ਵਿ.ਪ੍ਰ.2)/152, ਮਿਤੀ 13.11.2019 ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜ਼ ਨਾਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ALSO READ: ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ, ਬਜਟ ਜਾਰੀ
2. ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਦਰਸਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜ਼ ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 13.11.2019 ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 13.11.2019 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਡਾਈਜ਼ ਨਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਨਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀ ਡੀ ਓ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 👈
