Tuesday, 29 March 2022

ਨਾਨ ਬੋਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਵਾਇਰਲ

 

ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

 

Download complete instruction here

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸਮੂਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼

PSEB 8TH ADMIT CARD: ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ, ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ

 


PSEB 8TH ADMIT CARD: ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 2022 ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।  ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। 


ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਮਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ - ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ

 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਮਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ - ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ


ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ 


ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ 29 ਮਾਰਚ ( )


ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 



ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟਰੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਧ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਿਤਾਬ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ, ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਲਾਟ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।



GOVERNMENT SCHOOL PROMOTION: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰੇਗੀ ਖਰਚ

 

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇ - ਸੀ ਪੀ ਐੱਫ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ

 ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ  ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਓ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ 

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇ - ਸੀ ਪੀ ਐੱਫ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ 


ਪਟਿਆਲਾ 29 ਮਾਰਚ (     ) ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ  ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਨੂਪ ਸ਼ਰਮਾ  ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਟੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਚਾਨੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਨੂਪ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14% ਸ਼ੇਅਰ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।




 ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲਾ   ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਦੀਪ ਚਾਨੀ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਹੈ।  ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਟੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ 'ਜੋਂ ਕਿਹਾ ਓਹ ਕੀਤਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ

 ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ 

  

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਮਾਰਚ...  

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 28-29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭਰਵੀਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।




ਰੈਲੀ ਨੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੇ ਪੀ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਵੰਤ ਕੌਰ ਲੋਪੋਕੇ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਟਰਪਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ 42 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 



ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਐਮਾਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹੀਆਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਜਨਾਲਾ, ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਵੇਰਕਾ, ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਤਰਸਿੱਕਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗਦਲੀ, ਬਲਦੇਵ ਮੰਨਣ, ਅਵਤਾਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਭੰਗਾਲੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਲਸ਼ਕਰੀ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।


ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ

 ~ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 


~ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ



 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਐਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।ਇਸ ਆਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ (PPPF) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰਾਂ,ਜ਼ਿਲਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।


ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰ-ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ-1 ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਊ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1.1.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਮਾਣਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਬੱਝਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਬੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਜਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਝਿਜਕ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ।


ਫਰੰਟ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਅਲੂਵਾਲ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸੱਤਪਾਲ ਸਮਾਣਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ,ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਕਿਰਕ ਵੇਚ ਵਟਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  


ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ,ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ,ਗੌਰਵਜੀਤ,ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ,ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ,ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਸਾਈਟ ਕੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ

 ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਸਾਈਟ ਕੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ


ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਡੀਟੀਐਫ  


29 ਮਾਰਚ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ( ): ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਧੜਾਧੜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ, ਪੀ ਐੱਫ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।



    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਐੱਫ. ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਧੀਮਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਈਟ ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਈਕੋ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਕੂਲੋਂ ਵਿਰਵੇ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


     ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਪਾਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਜੂਨ 2022 ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ 'ਇਕ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ' ਦੀ ਥਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।





ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ - ਦੌੜਕਾ

 *ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ - ਦੌੜਕਾ*


ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 29 ਮਾਰਚ ( ) 

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ - ਦੌੜਕਾਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।   


 

     ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਹਰਜੀਤ ਬਸੋਤਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਲਾਣਾ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਚਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਏ ਪੜ੍ਹਨੇ

 *ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਏ ਪੜ੍ਹਨੇ*


*ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੀਐਫਐਮਐਸ ਸਾਈਟ ਹੋਈ ਓਵਰਲੋਡਿਡ*  


*ਗਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ - ਦੌੜਕਾ*


ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 29ਮਾਰਚ ( ) ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਸਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।




 ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਆਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀ ਐੱਫ ਐੱਮ ਐੱਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

      ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ - ਈ ਟੀ ਯੂ


ਬਜਟ ਅੱਜ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ - ਈ ਟੀ ਯੂ (ਰਜਿ) ਪੰਜਾਬ । ਅੱਜ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ( ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ) ਅਤੇ ਡੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਲੀ) ਮੈਡਮ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਹਰਿਂਦਰਜੀਤ ਕੌਰ  ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਵੱਲੋ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।



ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁੱਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਰੀ।

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ

 

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਖੋਰਾ! ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਮਚੀ ਖਲਬਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 29 ਮਾਰਚ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।

 ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ   ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਤੀ 04-03-2022 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ   ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ- ਐਫ. ਡੀ. ਐਫ. ਪੀ.-10 ਏ. ਸੀ. ਪੀ. (ਡੀ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ.)/5/2021-5 ਐਫ . ਪੀ. ਆਈ. 1 ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੂਹ  ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।


 ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 01.01.2006 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ `ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 



ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾ (ਏ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ   ਮਿਤੀ17/4/20 ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾ (ਬੀ) ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂਂ   ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏ ਸੀ.ਪੀ./ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੈਰਾ (ਸੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।



 ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 05.07.2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੀ-ਰੀਵਾਇਜਡ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। 


ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 27.05.2009 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ  ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ -  ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਰਿਕਵਰਡ/ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

RECENT UPDATES

Today's Highlight