ਪੰਜਾਬ-ਯੂ. ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਹੋਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ...
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,21 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ - ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਖੰਨਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਲਈ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਮਾਣ ਭੱਤਾ / ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਦੁਗਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਸੋਧਣ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੋਧੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, 01.01.2016 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ 125 % ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ - ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਉਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕੇ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 6% ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3% ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 200 ਰੁਪਏ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਈਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਾਲ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
