ਸ਼ਿਮਲਾ 8 ਜਨਵਰੀ, 2022
ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਡ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤਯੇਨ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
26 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਬੀਟੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਟੀਈ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਸਟਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਜੂਨ, 2018 ਦੀ NCTE ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਬੀਟੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਐੱਡ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਵੀ ਜੇਬੀਟੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਐੱਡ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇਬੀਟੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
NCTE ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਜੇਬੀਟੀ NCTE ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਬੀਐੱਡ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ NCTE ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਬੀਟੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
