ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 25,000 (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.) ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 25000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਮਾਡਾ (233.588 ਏਕੜ), ਗਲਾਡਾ (73.29 ਏਕੜ), ਪੀਡੀਏ (16.52 ਏਕੜ), ਬੀਡੀਏ (13.48 ਏਕੜ), ਜੇਡੀਏ (11.25 ਏਕੜ) ਅਤੇ ਏਡੀਏ (48.92 ਏਕੜ) ਵਿੱਚ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ 397.048 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੈਸਰਜ਼ ਵੈਪਕੋਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ; ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ; ਡੀਪੀਆਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ; ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਆਰ.ਡਬਲਿਊ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ।
ਹਰੇਕ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਲਈ 85 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ 25,000 ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਘਰ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ `ਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਫੀਸਦ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਡੀਸੀ `ਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਫੀਸਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਘਟਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 8.5 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ `ਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਫੀਸਦ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਡੀਸੀ `ਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਫੀਸਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਘਟਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 8.5 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ, 2022 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, 2022 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੋਨੀਤ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (16 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ), ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਏਜ਼ ਬੱਸਾਂ (35 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਏਜ਼ ਬੱਸਾਂ (35 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਐਸਟੀਯੂ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 16 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
