ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਦਸੰਬਰ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1060 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 760 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੱਜ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 13000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 41000 ਕਮਰੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 24:1 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 35:1 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9000 ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਭਰਤੀ 20000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਹੈ।
