*ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਨ*
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕੋ ਕੰਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ
6TH PAY COMMISSION: 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ 3 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ
ਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ 3.74 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਹਰ ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ 2011 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਰਿਵਾਈਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇ ਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਦੋ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਲੂੰਬੜਚਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਕੋ ਕੰਨਵੀਨਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਦੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਵਾਲੀਆ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘਠਾਕੁਰ,ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ , ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਖਨੌਡ਼ਾ ,ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲਾ , ਰਣਜੀਤ ਭਲਾਈਆਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਪੁਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੰਨਵੀਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ,ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ , ਸੰਜੀਵ ਧੂਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
