ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ 1970 ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ 5 ਅਨੁਸਾਰ (ਛੋਟੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਨਿਯਮ 8 ਅਨੁਸਾਰ (ਵੰਡੀਆ ਸਜਾਵਾਂ) ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ /ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ
ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਨੰ: (vii)
ਤੋਂ (ix) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ , ਪੜਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ
PAY COMMISSION: ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ
ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਥੇ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
PSEB FIRST TERM EXAM: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ, ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ, ਡੇਟ ਸੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ
CBSE FIRST TERM EXAM: ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ
ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ / ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ
ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) 1970 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ
ਛੋਟੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਐਪੀਲੋਟ ਅਥਾਰਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਕਾਲਜਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਐਪੀਲੈਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ।
