ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ / ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ 2021 - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੂਡਿਸ਼ਲ ਆਫਿਸਰਜ਼/ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ-2006 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੁਪ-ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ (17-06-2021, 20-07-2021, 04-08-2021 ਅਤੇ 25-08-2021) ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 15 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਏ) ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਏ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਅੰਜੂ ਰਾਠੀ ਰਾਣਾ ਹਾਜਰ ਰਹੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਕਟ-2006 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸਾਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ (2000)’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਜਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੇਂਟ’ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੇਂਟ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
