ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
- ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 94 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ : ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ 2021 - ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗਿਰੀਧਰ ਅਰਮਾਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ 521 ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਫੀਸਦੀ `ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਧਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਐਸ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਮਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
