ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਸਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਵਧਣ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਹਕ ਐਲਾਨ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ
ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਠਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ
ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ
ਕਿਰਾਇਆ ਵੈਨਾਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ
ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ
ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ
ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ
ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ
ਵਿਚ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ
ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ
ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੀ
ਸਕੂਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।