*ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ*
*ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ*
*ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ*
*ਘੱਟ ਸਟੇਅ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ*
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੇਅ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਤੀ 08 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਅ 25 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਅ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਅ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੋਲਮਾਲ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਉਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2001 ਅਤੇ 2006 ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 2016 ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਆਦਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 2 ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਥੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ 4 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜੱਦੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਈਜੀਐਸ /ਐਸ ਟੀ ਆਰ/ਏ ਆਈ ਈ /ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚ ਗਿਣ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤੈਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਨ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਈ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਦਲੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਰਗੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 2 ਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
