*ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹਾਂ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ*
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 24 ਅਗਸਤ ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ ) ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਪਲੀਝਿੱਕੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ਼, ਇਸ਼ਾਨ ਮੱਕੜ, ਨੰਦ ਲਾਲ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ, ਗੁਰਮੇਲ ਚੰਦ, ਰਜੇਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਲੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਅਨਰਿਵਾਈਜਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਸੋਧਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ 15.01.2015 ਅਤੇ 17.07.2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 12.06.25 ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਚੇਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੁਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
