ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਅਤੇ 6% ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਮਾਰਚ 2026 ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਬਕਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 'ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮਿਆਦ 28.02.2025 ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਰਕੇ 28.02.2026 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 6% ਵਿਆਜ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ?
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ।
- ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਰਿਅਰਜ਼: ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ।
- ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ: ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬਕਾਏ।
- ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
