ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
।