Punjab DA News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; DA ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ (Key Highlights):
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ।
- ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
- 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 18% ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. (ਕੁੱਲ 60%) ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਏਰੀਅਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance) ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਸਨ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 76 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ" ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ:
- 18% ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ.: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 42% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਏਰੀਅਰ: 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- 6% ਵਿਆਜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60% ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ: ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
