ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ (Departmental Promotions) 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ (CWP-27292-2026) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ (ਮਿਤੀ 03.08.2026) ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ (Seniority List) ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਰਾਸਰ ਉਲਟ ਹੈ।
- ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ (Notice of Motion) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AAG) ਸਾਹਿਲ ਆਰ. ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
