ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: Pending DA ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
Punjab DA Arrear News Today 3 November 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ (Dearness Allowance) ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। Pending DA ਅਤੇ DA Arrear ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ Contempt Petition (COCP No. 4013/2026) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗਰ (Justice Harsh Bunger) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Pending DA ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
COCP No. 4013/2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ Pending DA/DR ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਿਤੀ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ LPA No. 1249/2026 ਅਤੇ LPA No. 1437/2026 ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ Pending DA/DR ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
3 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- DA/DR ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ IAS/IPS/IFS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ Compliance Report ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ Contempt Petition ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ COCP No. 4013/2026 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ DA Arrears ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ DA Arrears ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ Pending DA/DR ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵੱਖਰੇ Arrears ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, COCP No. 4013/2026 ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ Compliance Report ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੇਸ ਨੰਬਰ | COCP No. 4013/2026 |
| ਅਦਾਲਤ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ |
| ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ | Justice Harsh Bunger |
| ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ | 3 ਨਵੰਬਰ 2026 |
| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ | 10 ਦਿਨ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ) |
| ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ | 17 ਨਵੰਬਰ 2026 |
| ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ | Pending DA/DR ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ |
ਸਿੱਟਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ DA Arrear ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, DA Arrear, ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ PB.JOBSOFTODAY.IN ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
