ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ : ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 1927 ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (BPEO) ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 228 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ BPEO ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 20,378 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 1032 ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, BPEO's ਕਲਰਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 40 ਹਜਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਟਾਫ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੀ ਪੀ ਈ ਓ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 20,378 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂਬੱਧ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
