ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ High Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ Order
Chandigarh: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ Pensioners ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ Relief ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। Punjab & Haryana High Court ਨੇ Dearness Allowance (DA) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ LPA (Letters Patent Appeal) ਨੂੰ Dismiss ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
High Court ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ DA ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ Legal Right ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ Allowance ਜਾਂ Gift ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕੇ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ Key Highlights:(ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)
- IAS Officers ਵਾਂਗ ਮਿਲੇਗਾ DA: Court ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ IAS, IPS ਅਤੇ Judicial Officers ਨੂੰ Central Pattern 'ਤੇ DA ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ Employees ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ DA ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸਰਕਾਰ ਦੀ Appeal Dismiss: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ Cabinet Sub-Committee ਦੀ Interim Report ਨੂੰ High Court ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- 31 August ਤੱਕ ਦੀ Deadline: High Court ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ Chief Secretary ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ Pending DA 31 August ਤੱਕ Release ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ Action Taken Report ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ Arguments Court ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ Reject
Punjab Government ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ Employees ਦੇ Pay Scales Central Employees ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਅਤੇ State ਦੇ Financial Resources ਅਨੁਸਾਰ DA ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ Decision ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Employees ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ Lawyers ਨੇ Court ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ Judgments ਅਤੇ Government Orders ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Class 4 Employees ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ High Officers ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ DA ਦੀਆਂ Installments ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। High Court ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
