ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ 2024 ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਈਓਜ਼) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
