ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ 138 ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ (14) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਡੀ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 48ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਈ.ਐਨ.ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ.ਐਨ.ਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ 138 ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ (14) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਡੀ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
