PUNJAB CABINET DECISION TODAY: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 26 ਸਤੰਬਰ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ (ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ 2022: ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ (ਸਾਂਝੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਲਕੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ (ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਿਵਾਸ ਉਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ (ਸਾਂਝੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1948 (ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 50 ਆਫ 1948) ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23-ਏ ਤਹਿਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਵਾ ਦਿਗਰ ਹੱਕਦਾਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਹਸਬ ਰਸਦ, ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਲਿਸੀ-2017 ਅਤੇ ਡਿਟੇਲਡ ਸਕੀਮਜ਼ ਐਂਡ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਤ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਲਿਸੀ-2017 ਅਤੇ ਡਿਟੇਲਡ ਸਕੀਮਜ਼ ਐਂਡ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੁਆਇਲਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਬਾਇਓ-ਇਥਾਨੌਲ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਤ ਬੁਆਇਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੁਆਇਲਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿਡ ਪੈਟਰੋਲ (ਈ.ਬੀ.ਪੀ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਥਾਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਿਬੇੜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।
Also read Cabinet Decisions:
ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਉਤੇ ਹੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ, ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਡਰੈੱਸ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ, 2 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰੈੱਸ ਤੋਂ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ/ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ/ਹੋਟਲ/ਕਮਰਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
।
