ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਦਫਤਰ ਘੇਰਿਆ
- ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ -
- ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਰਨ 19 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ -
-ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ -ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜਮਾਂ /ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ ਇਹ ਰੂਲ-
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 9 ਅਗਸਤ ( ) - ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕ਼ਸਨ ਰਾਂਹੀ 7 ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਅਤੇ ਪਦਉਨਤ ਹੋਏ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜਮਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਲੋਂ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, (ਚਾਰੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਆਗੂ ) ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸੈਣੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਸੰਜੀਵ ਮਦਾਨ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 07.06.2018 ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ 7 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਪਦਉੱਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਂਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਪਦਉਨਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਰੂਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਕਦਮ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੰ; 7 ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Also read: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੂਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਡੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
