ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਨਤਿਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਨੂੜ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ) ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਜੋਂ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਨੂੰ ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀ ਰਾਜਸਵ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ.) ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂੜ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਜੋਂ ਉੱਨਤ ਕਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀ ਰਾਜਸਵ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਰਾਜਸਵ ਕਾਨੂੰਨ, 1887 ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਰਾਜਸਵ ਕਾਨੂੰਨ, 1887 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਾਦਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਦਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਕਾਗਜ਼-ਰਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ
https://eservices.punjab.gov.in
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਕਲਿੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ (ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ) ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ
