*ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ*: *ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ*.
*ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਇਆ ਜੱਗ ਜਾਹਰ*: *ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਜੂਨ ( ) ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾੜ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਟਲੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਿਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ.ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
