*ਤਬਾਦਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐੱਚਟੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਚਟੀ 'ਚ ਰੋਸ*
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ 1 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਿਹਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐੱਚਟੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਚਟੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਫ਼ਿਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਫਿਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਫਿਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਫਿਰ 4 ਮਈ, ਫਿਰ 11 ਮਈ, ਫਿਰ 18 ਮਈ, 25 ਮਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ COVID-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ/ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿਤੀ 05.06.2021 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ (ਭਾਵ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 05.06.2021 ਤੱਕ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇੰਡਿਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।
