ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ

 ~ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 


~ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ



 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਐਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।ਇਸ ਆਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ (PPPF) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰਾਂ,ਜ਼ਿਲਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।


ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰ-ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ-1 ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਊ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1.1.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਮਾਣਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਬੱਝਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਬੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਜਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਝਿਜਕ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ।


ਫਰੰਟ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਅਲੂਵਾਲ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸੱਤਪਾਲ ਸਮਾਣਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ,ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਕਿਰਕ ਵੇਚ ਵਟਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  


ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ,ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ,ਗੌਰਵਜੀਤ,ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ,ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ,ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਸਾਈਟ ਕੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ

 ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਸਾਈਟ ਕੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ


ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਡੀਟੀਐਫ  


29 ਮਾਰਚ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ( ): ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਧੜਾਧੜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ, ਪੀ ਐੱਫ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।



    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਐੱਫ. ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਧੀਮਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਈਟ ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਈਕੋ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਕੂਲੋਂ ਵਿਰਵੇ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


     ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਪਾਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਜੂਨ 2022 ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ 'ਇਕ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ' ਦੀ ਥਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।





ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ - ਦੌੜਕਾ

 *ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ - ਦੌੜਕਾ*


ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 29 ਮਾਰਚ ( ) 

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ - ਦੌੜਕਾਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।   


 

     ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਹਰਜੀਤ ਬਸੋਤਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਲਾਣਾ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਚਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਏ ਪੜ੍ਹਨੇ

 *ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਏ ਪੜ੍ਹਨੇ*


*ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੀਐਫਐਮਐਸ ਸਾਈਟ ਹੋਈ ਓਵਰਲੋਡਿਡ*  


*ਗਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ - ਦੌੜਕਾ*


ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 29ਮਾਰਚ ( ) ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਸਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।




 ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਆਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀ ਐੱਫ ਐੱਮ ਐੱਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

      ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ - ਈ ਟੀ ਯੂ


ਬਜਟ ਅੱਜ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ - ਈ ਟੀ ਯੂ (ਰਜਿ) ਪੰਜਾਬ । ਅੱਜ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ( ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ) ਅਤੇ ਡੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਲੀ) ਮੈਡਮ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਹਰਿਂਦਰਜੀਤ ਕੌਰ  ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਵੱਲੋ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।



ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁੱਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਰੀ।

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ

 

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਖੋਰਾ! ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਮਚੀ ਖਲਬਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 29 ਮਾਰਚ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।

 ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ   ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਤੀ 04-03-2022 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ   ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ- ਐਫ. ਡੀ. ਐਫ. ਪੀ.-10 ਏ. ਸੀ. ਪੀ. (ਡੀ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ.)/5/2021-5 ਐਫ . ਪੀ. ਆਈ. 1 ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੂਹ  ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।


 ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 01.01.2006 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ `ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 



ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾ (ਏ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ   ਮਿਤੀ17/4/20 ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾ (ਬੀ) ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂਂ   ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏ ਸੀ.ਪੀ./ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੈਰਾ (ਸੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।



 ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 05.07.2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੀ-ਰੀਵਾਇਜਡ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। 


ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 27.05.2009 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ  ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ -  ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਰਿਕਵਰਡ/ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ 


ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ  



28 ਮਾਰਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ): ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


Also read today's update: 



ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੋਡ਼ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।


ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।



ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਮੀਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰ





 

TEACHER DEPUTATION CANCELLED: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਦ

 ਬੀਪੀਈਓ ਦਫਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਦ , ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ;

ਮਾਨਸਾ, 28 ਮਾਰਚ 2022

ਬੀਪੀਈਓ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ  ਈਟੀਟੀ/ ਐੱਚ ਟੀ/ ਸੀ. ਐਚ.ਟੀ/ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਾਇਡਰ/ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 31.03.2022 ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।

Also read today's update: 



 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 01.04.2022  ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ BPEO ਮਾਨਸਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।


ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੌਕਾ, ਜਿਤੋ ਲਖਾਂ ਰੁਪੈ 



6TH PAY COMMISSION: ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ

 

MID DAY MEAL PFMS:ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ

 



Also read today's update: 



💐🌿Follow us for latest updates 👇👇👇

Featured post

PSEB SEPTEMBER EXAM 2026 : SAMPLE PAPERS ( WITH LATEST BLUE PRINT)

  PSEB September Exam 2026: Class 10, 11 & 12 Sample Papers – All Subjects PSEB September Examination 2026 is approaching, and stud...

RECENT UPDATES

Trends