ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 60% DA ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ CM ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ: ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
See Video
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ CM ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ-ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਹਨ।
42% ਦੀ ਥਾਂ 60% DA ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੇ-ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ DA ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ DA 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ: 60 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
