Punjab DA Arrears: ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ: ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗਸਤ 2026( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ DA ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਬਿਤ DA/DR ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
27 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਹੜਤਾਲ/ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। :
ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ DA ਮਾਮਲਾ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਸੰਖੇਪ ਹਿਸਟਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ DA/DR ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ DA ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DA/DR ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ?
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DA/DR ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DA/DR ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ DA/DR ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। :
3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ IAS/IPS/IFS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ DA/DR ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ DA ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ DA ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। :
ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ?
ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। :
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ DA ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
