ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ 5% ਕੈਪ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ 3 ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Punjab Cabinet Decision Today: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸਾਂ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
1. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੱਦ (5% Fee Cap Ordinance)
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ:
- ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤੱਕ ਵਾਧਾ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।
- ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ: ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ (Forensic Audit) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ:
- ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਨੀ ਬਿਲ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ Money Bill ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 582 ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ, 449 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 551 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ' ਤਹਿਤ 3 ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
| ਲੜੀ ਨੰ. | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ | ਸਥਾਨ / ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ |
|---|---|---|
| 1 | ਕਲਾਊਡ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Cloud Digital University) | ਪਿੰਡ ਬੋਹਣ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ |
| 2 | ਐਮ.ਐਸ. ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (MS Digital University) | ਫਤਿਹਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ (ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ) |
| 3 | ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Physics Wallah Digital University) | ਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ |
4. PWD ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 19 ਸਿਵਲ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (Civil Draftsman) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
5. ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (Protection of Trees Bill 2026)
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿਲ 2026' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
- 1 ਰੁੱਖ ਬਦਲੇ 10 ਪੌਦੇ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ:
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ: ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ
- ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ: ₹35,000 ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ
- ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ: ₹50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
