ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' (SIR) ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ, ਪੇਂਡੂ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਜਾਤੀ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ (Wave Off) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
2. ਲੈਂਡ ਐਕੂਆਈਜ਼ਰ (ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਐਕੂਆਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ) ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
- ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨੂੰ 200 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਗਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ 30 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 1630 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਿਰਫ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 800 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 840 ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- 1 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਲਾਮੀ (Auction) ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਧੂ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
3. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਉਸਾਰੀ (Construction) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ RWA, ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ (ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ) ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ) ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਲਈ) ਚਾਰਜਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੋਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
4. ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਡੀਡ (ਰਜਿਸਟਰੀ) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ NOC (No Objection Certificate) ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਲਕ/ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
