ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ DA ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਆਏ ਆਦੇਸ਼? ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਆਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 'ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਯਾਨੀ ਡੀਏ (DA) ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਿੰਟ-ਬਾਏ-ਮਿੰਟ ਵੇਰਵਾ:
-
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ:
ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਤੀ ਤਰਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। -
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ:
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -
ਵੱਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ (ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ) ਦੇ 94 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7-8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। -
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ (DA) ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 6 ਕਿਸਤਾਂ (ਕੁੱਲ 18 ਫੀਸਦੀ) ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। -
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ:
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੀਡਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
