ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:8 ਜੁਲਾਈ (ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
- TET ਦੀ ਮੰਗ: ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ (ਰਾਜਨ ਬਾਗਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 'ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ' (TET) ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਿਸ ਅਨੂ ਚਤਰਥ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ (Administrative) ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ (Teaching) ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ RTE ਐਕਟ ਤਹਿਤ TET ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ (Admit) ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
