ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
