ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ, ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 5% ਤੈਅ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਪਸ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਗਾਹਵਧੂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੈਪਿੰਗ, ਸਿਰਫ਼ 5% ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (Unaided) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ:
- ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ (Cumulative Fee): ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ (36 ਮਹੀਨਿਆਂ) ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲਿਆ ਪੈਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੀਜ਼: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਡਾਟਾ ਸੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਬੰਦ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ (One-Time Settlement)
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਲਈ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1978 ਤੋਂ 2003 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 99 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ (Units) ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 99 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ADC) ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਦੌਰਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸੂਹਾ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਕ੍ਰਿਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
