PwBD ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ: High Court Stays Punjab Government's Restricted Promotion Policy
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? (What is the Case?)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ (Clause 3) ਰਾਹੀਂ Group ‘A’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ (restrict) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ (CWP-8726-2026) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ (Arguments by Petitioners)
ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ:
- Violation of Act: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
- Group 'A' Denied: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ Group ‘A’ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- Supreme Court Precedents: ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੈਸਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ Siddaraju vs State of Karnataka) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ (High Court's Stay Order)
ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (Justice Harpreet Singh Brar) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 23 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ:
"The operation and implementation of the impugned Instructions dated 17.11.2025 and the consequential adoption order dated 09.01.2026 shall remain stayed."
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ (Stay) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ (Latest Departmental Instructions)
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
- ਕੋਈ ਵੀ DPC (Departmental Promotion Committee) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ: "ਫੈਸਲਾ CWP No. 8726 ਆਫ 2026 ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।"
