ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਲੌਗ PB.JOBSOFTODAY.IN 'ਤੇ!
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL), ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। 12 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੋ।
ਭਾਗ 1: ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼
1. ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਸਨ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ (CWP-23651-2024 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ) ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ PSPCL ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ:
- ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ: 01 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ (Arrears) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ: 01 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਏ. (Dearness Allowance) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
- ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (29.10.2021) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇਅ) ਰੂਲਜ਼, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ (Sunset years) ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ 01 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 35,000 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ (Purchasing power) ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਦੋ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
3. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਸੀ?
ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSPCL) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Council of Ministers) ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
4. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ (Payment Schedule) ਕੀ ਸੀ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ:
- 85 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ: ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ (ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਫਰਵਰੀ 2025 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
- 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ: ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 12 ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ) ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
- 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ: ਇਹਨਾਂ ਲਈ 42 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ:
- ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਬਕਾਏ: 15 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ)।
- ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਬਕਾਏ: 18 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ (ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ)।
- ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ: 9 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ (ਜਨਵਰੀ 2028 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ)।
- ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ (Leave Encashment) ਦੇ ਬਕਾਏ: ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 01.01.2016 ਤੋਂ 30.06.2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਬਰਾਬਰ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2025, ਅਕਤੂਬਰ 2025, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026, ਅਕਤੂਬਰ 2026) ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਭਾਗ 2: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ
5. ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ: "ਡੀ.ਏ. ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ"
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 'ਨਹੀਂ' ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਏ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।
- ਜੇਕਰ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਾ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 (ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ (Discretionary bounty) ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ (State of West Bengal v. Confederation of State Government Employees, West Bengal, 2026) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ "ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ" ਜਾਂ "ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀ" ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
6. ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ:
- ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- 6% ਵਿਆਜ: ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ (Leave Encashment) ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 9% ਵਿਆਜ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ (13.02.2025) ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਅਤੇ DA ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
PB.JOBSOFTODAY.IN 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
