ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਨੀਤੀ ਅਪਡੇਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ) ਰੂਲਜ਼, 1940 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ "ਪਰਿਵਾਰ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
"ਪਰਿਵਾਰ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- "ਪਰਿਵਾਰ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਜੋ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। 17 ਮਾਰਚ, 1994 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ "ਪਰਿਵਾਰ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ। ਮਰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ (ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਈ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਰੇਏ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਤੱਕ।
- ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Medical Reimbursement Policy Update for Punjab Government Employees
The Punjab government's Department of Health and Family Welfare issued new instructions on August 5, 2025, updating the definition of "family" for medical expense reimbursement under the Punjab Services (Medical Attendance) Rules, 1940. These instructions apply to various state officials, including heads of all departments, divisional commissioners, and deputy commissioners.
Key Changes to the "Family" Definition
- A married female government employee can now choose to include her parents-in-law for medical expense reimbursement.
- This option can only be exercised once during her entire service period.
- This expansion of the "family" definition is solely for the purpose of medical reimbursement.
Existing Rules that Remain in Effect
Previous instructions from the Department of Health and Family Welfare remain applicable. The definition of "family" established on March 17, 1994, is still in force and includes:
- The employee's spouse, provided they live with and are fully dependent on the employee. For a male employee, this includes his wife (even if legally separated), and for a female employee, it includes her husband.
- Legitimate children, including stepchildren and adopted children, up to a limit of two.
- Parents who live with and are fully dependent on the government employee.
This definition does not apply to All India Services officers, judges of the Punjab and Haryana High Court, and MLAs.
A standing committee decided that a family member who is not an income tax payee will be considered a dependent for medical reimbursement. However, if that family member has claimed medical reimbursement or any other medical claim elsewhere, they will not be considered a dependent.
